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नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ किया है कि अरावली पहाड़ियों की जो नई और विवादित परिभाषा तय की गई है, उसका इस्तेमाल सिर्फ़ खनन से जुड़े मामलों में किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अरावली क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खनन के लिए खोल दिया गया है। कोई भी.
