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भिवानी: केंद्र सरकार ने भले ही संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पास करवा लिया हो, लेकिन इस बिल में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की भागीदारी पर कोई चर्चा नहीं की गई। जिसके चलते एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ा। पिछड़ा वर्ग के लोगों.