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कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जिन चार लोगों को जगह मिली है वे पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे। इससे कांग्रेस के 11 विधायक नाराज हैं।

सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विधायक लगातार हंगामा और शोरशराबा करते रहे और राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे।

नागपुरः महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि आगामी बजट सत्र से पहले इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा।राज्य विधानसभा का बजट सत्र सामान्य तौर पर हर साल.

चंडीगढ़: विधानसभा के बजट सैशन के आखिरी दिन 3 बिल पास किए गए। विधानसभा में संसदीय मामलों के मंत्री डा. इंदरबीर सिंह निज्झर की तरफ से पेश किए ‘द सैलरीज एंड अलाऊंसेज ऑफ चीफ व्हिप इन पंजाब लैजिसलेटिव असैंबली बिल, 2023’ को सर्वसम्मति से पास किया गया। बता दें कि पंजाब सरकार ने विधायक बलजिंदर.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरु हो रहा है। यह बजट सत्र 14 मार्च से छह अप्रैल तक चलेगा। इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। बजट सत्र के लिए कांग्रेस व भाजपा पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मंगलवार से शुरू हो रहे 24 दिवसीय बजट सत्र में जोरदार बहस होने की संभावना है और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाने का फैसला किया है। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा.

शिमला (गजेंद्र) : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बजट सत्र से ठीक 1 दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई हैं। कांग्रेस की तरफ से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, तो वही विपक्षी दल भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। दोनों ही दलों के नेताओं ने बजट सत्र को.

शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मंगलवार से शुरू हाने वाले बजट सत्र के दौरान परिसर के अंदर व बाहर 500 जवानों का कड़ा पहरा रहेगा। बजट सत्र के लिए सुरक्षा घेरा इतना मजबूत किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चूंकि बजट सत्र के दौरान 15 अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।.

शिमला : हिमाचल विधान सभा का बजट सत्र से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र को लेकर अब तक सदस्यों की तरफ से 543 तारांकित व 189 अतारांकित प्रश्नों के नोटिस मिले हैं। सदस्य 22 मार्च तक प्रश्नों को लेकर विधान सभा सचिवालय को नोटिस दे सकते हैं। इसके अलावा नियम 101.