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ਸੋਨਮ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

अमृतसर: किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के नेताओं की आज लुधियाना में एक मीटिंग हुई, जिसमें मोर्चा से जुड़े संगठनों ने हिस्सा लिया। अमरजीत सिंह मोहरी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर फ्री ट्रेड समझौतों के खिलाफ होने वाली महापंचायत की तैयारियों का रिव्यू किया गया और.

जालंधर पहुंचे मान सिंह ईमान ने जसवंत खालड़ा को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नई विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी योजना (ग्रामीण) VB-GRAMG लागू कर दी है। यह योजना बुधवार से पूरे देश में प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने नई मजदूरी दरों की भी घोषणा की है, जिसके.

Petrol diesel sanctions: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री एवं वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और.

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 जारी करते हुए इसे अगले महीने से ही लागू करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट की बढ़ी हुई फीस लागू हो जाएगी। बता दें सरकार ने इससे पहले.

नेशनल डेस्क: टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बैन के खिलाफ टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के बैन को सही बताया है और भारत में 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा। यह फैसला जस्टिस तेजस कारिया की सिंगल बेंच ने सुनाया.

कहा- देश की सीमा की रक्षा के लिए डटकर पहरा देता है पंजाब, फिर भी केंद्र की सहायता नाकाफी; पंजाब विशेष श्रेणी के दर्जे और विशेष सरहदी पैकेज का हकदार   नई दिल्लीः मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के समक्ष पंजाब के लंबे समय से लटक रहे मुद्दों को.

जम्मू-कश्मीर डेस्क। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों से मतभेद भुलाकर एकजुट होने और केंद्र सरकार के साथ सार्थक संवाद की पहल करने की अपील की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर इस समय एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां निराशा और अनिश्चितता का माहौल.

नई दिल्लीः दुनिया भर में तेल बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) में कमी करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नई दरें 1 जून 2026 से लागू होंगी। पेट्रोल, डीजल.