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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और.