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वाराणसीः भारतीय पुरातात्विक सव्रेक्षण (एएसआई) ने ज्ञानवापी परिसर के सव्रेक्षण की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल कर दी। जिला न्यायाधीश ने लिफाफा खोलने और पक्षकारों को सव्रेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 21 दिसंबर की तिथि तय की है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने.

अहमदाबाद: गुजरात की एक अदालत ने शुक्रवार को गुजरात के राजपीपला निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक चैतर वसावा को मारपीट के एक मामले में तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यह मामला आप नेता के आवास पर वन विभाग के अधिकारियों के कथित हमले से संबंधित है। वसावा.

संसद में हमले के आरोपियों की 7 दिन की पुलिस हिरासत कोर्ट ने दी, कहा जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जाएगी।

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काशी का हुआ चौतरफ़ा विकास यूपीः (वाराणसी)। काशी पुराधिपति के दरबार का प्रताप है कि यहां हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि दो वर्ष में यहां 12.92 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाकर सुखी-स्वस्थ होने की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और डकैती के आरोपी 10 लोगों को पहचान न हो पाने के कारण बुधवार को बरी कर दिया।कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपियों की पहचान स्थापित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता को उनके बरी.

गुरुग्राम: पटौदी की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में कथित गोरक्षक और बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर की न्यायिक हिरासत बुधवार को 14 दिन के लिए बढ़ा दी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की है ।सुरक्षा कारणों से मानेसर को.

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस नाबालिग लड़की को आश्रय गृह भेज दिया, जिसकी मां ने बेटी के गर्भवती होने के कारण उसे रखने से मना कर दिया है। वह करीब दो महीने पहले लापता हो गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शांिलदर कौर की पीठ ने दिल्ली पुलिस को लड़की को.

कोलंबो: श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे द्वारा बर्खास्त किये गये देश के क्रिकेट बोर्ड को वहां की अदालत ने मंगलवार को बहाल कर दिया है।अदालत ने बोर्ड अध्यक्ष शम्मी सिल्वा की खेल मंत्री रणसिंघे द्वारा क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त किये जाने के कदम को अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे.

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को ‘‘विभाजनकारी प्रवृत्ति’’ वाली टिप्पणियां करने के खतरे का अहसास होना चाहिए और उसने सितंबर में यहां हुई सनातन धर्म विरोधी एक सभा में भाग लेने वाले सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के कुछ मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कथित नाकामी को लेकर.