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नई दिल्ली (अनिल) : दिल्ली सरकार ने G20 बैठक के दौरान लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अधिसूचना जारी की है। सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें 7 की मध्यरात्रि को 12 बजे से 8 सितंबर से 10 सितंबर को 23:59 बजे तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे),.

9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर भव्य रुप से सजाया गया है। इसी के साथ हर ज़गह पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। इसी बीच दिल्ली-एनसीआर में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सुरक्षा.

नई दिल्ली: दिल्ली की आप सरकार ने उपराज्यपाल (एल-जी) कार्यालय पर उनके इस दावे को लेकर निशाना साधा है कि दिल्ली शिक्षा विभाग का ‘उदासीन और अमानवीय रवैया‘ विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के लाभों को रोक रहा है।दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय सब कुछ नियंत्रित.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी व बलात्कार के आरोपी और उसकी पत्नी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद की गई है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने आज शाम 5 बजे तक इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। अधिकारी पर.

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने.

नई दिल्लीः भाजपा ने व्हिप जारी कर लोक सभा में अपने सभी सांसदों को बुधवार को सदन में दिन भर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा लोक सभा में पेश किए गए दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़े विधेयक- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर.

नई दिल्लीः दिल्ली में कौन अधिकारी तैनात होगा यह केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन दिल्ली में कौन अधिकारी कहा जाएगा यह दिल्ली सरकार तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज ये फैसला सुनाया हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि सार्वजनिक.

नई दिल्ली: राइड-हेलिंग प्रमुख उबर ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से यात्रियों के लिए टू-व्हीलर मोबिलिटी राइड के लिए लेवल-प्लेइंग फील्ड बनाने को कहा। कंपनी ने कहा कि राइडशेयरिंग और डिलीवरी सेक्टरों के लिए अलग-अलग विद्युतीकरण जनादेश न केवल जिम्मेदारी के असमान बंटवारे की ओर ले जाते हैं बल्कि “गंभीर रूप से पूरे उद्योग को.