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नयी दिल्ली: वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय द्वारा तैयार की जा रही प्रस्तावित राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति अंतिम चरण में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हितधारकों की राय जानने के लिए नीति का कोई नया मसौदा जारी नहीं किया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने दो अगस्त.
