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जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने विकास कार्यों और सरकारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वित्तीय शक्तियों के बंटवारे में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने Administrative Approval, Technical Sanction और Contract Award से जुड़ी वित्तीय सीमाओं को संशोधित किया है। इसका उद्देश्य फैसलों को विकेंद्रीकृत करना और परियोजनाओं में होने वाली प्रशासनिक देरी.
