Last Updated: September 24, 2026

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Tag: High Court

Kulbir Zira मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा-किया जाए रिहा

उप्र में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने को लेकर समिति गठित करें: उच्च न्यायालय

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि पूरे राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के वास्ते एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए सभी संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए।न्यायमूíत ए आर मसूदी और न्यायमूíत ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ.

जग्गू भागवानपुरिया ने किया हाईकोर्ट का रुख, कहा ‘जान को खतरा, किसी और जेल भेजा जाये ‘

कपूरथला जेल में बंद जग्गू भागवानपुरिया ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए कहा है की उसे किसी और जेल भेजा जाए क्यूंकि उसे दूसरे गैंगस्टर से अपनी जान का खतरा है। जग्गू की याचिका पर हाईकोर्ट ने एडीजी जेल को दस दिनों के अंदर फैसला लेने के हुक्म दिए हैं। हाईकोर्ट में जग्गू ने अपने.

ED अभिषेक बनर्जी को नए समन भेजने पर कर सकती है विचार : उच्च न्यायालय

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा सौंपे दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है तो वह उन्हें नए सिरे से समन भेजने पर विचार कर सकता है। ईडी ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी को नौ.

संजय गांधी अस्पताल के निलंबन पर हाईकोर्ट फैसला, जानें क्या दिए आदेश

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन पर बुधवार को रोक लगा दी। इससे अस्पताल के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। पीठ ने राज्य सरकार को अपना.

Jharkhand विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच रिपोर्ट पेश करें, अन्यथा अवमानना का केस चलेगा: High Court

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच के लिए गठित जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश न किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के तीन बार के आदेश के बाद भी रिपोर्ट.

पूर्व वित्त मंत्री Manpreet Badal की जमानत अर्जी खारिज, अब करेंगे हाईकोर्ट का रुख

बठिंडा लैंड अलॉटमेंट केस में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत बादल की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार अब वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बड़ी खबरें पढ़ेंः AGTF की बड़ी सफलता, बंबीहा गिरोह के दो सहयोगी 4 पिस्तौल सहित गिरफ्तार बता दें.

फरार Bharat Inder Chahal को बड़ी राहत, High Court ने दी अग्रिम जमानत

चंडीगढ़ : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी और फरार चल रहे भरत इंद्र चहल को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने भरत इंद्र चहल को अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल। फरार चल रहे भरत इंद्र चहल की अग्रिम जमानत पर विजिलेंस ने आज हाईकोर्ट.

Bharat Inder Chahal की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

चंडीगढ़ : आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भारत इंदर सिंह चहल की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बड़ी खबरें पढ़ेंः अज्ञात व्यक्ति ने घर में फैंके हेरोइन के 3 पैकेट, पुलिस ने.

3.50 करोड़ की टीशर्ट और 33 लाख की टॉफी बांटने में हुई गड़बड़ी, High Court ने मांगी रिपोर्ट

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर 3.50 करोड़ की टीशर्ट और 33 लाख रुपए के टॉफी के वितरण से जुड़े मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह मामला राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल का है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार ने हाईकोर्ट में.

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस को कौशल विकास निगम घोटाले में नारा लोकेश की गिरफ्तारी से रोका

अमरावती: तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के नेता नारा लोकेश को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीआईडी पुलिस को कौशल विकास निगम घोटाले से जुड़े मामले में चार अक्टूबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया।अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि इस.

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