शिमला/ नयी दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र जारी करने को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वेंडर्स के लिए नेम प्लेट सहित अन्य मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स नीति के संबंध में मंत्रियों तथा विधायकों की.
कुल्लू (सृष्टि) : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावों के दौरान कर्मचारियों से पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था और उसे पहली ही कैबिनेट में पूरा भी किया गया। लेकिन उस गारंटी को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कई पाबंदियां लगाई जा रही है और जो.
शिमला (गजेंद्र) : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में छराबड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लार हॉल पर सरकार बना ओबरॉय ग्रुप मामले पर सुनाई हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने होटल के अधिग्रहण को लेकर निकाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उच्च न्यायालय के स्टे पर अपना जवाब दायर किया। इस बारे में प्रदेश सरकार के AG अनुप रतन.
शिमला : हिमाचल सरकार ने प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को कृषि के योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए नौतोड़ के नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी सिफारिश राजभवन को भेज दी है, अभी तक संशोधन को राजभवन से हरी झंडी का इंतजार है। यह जानकारी बागवानी.
शिमलाः मानसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार की माली हालत बिगाड़ दी है। सुक्खू सरकार अपने 10 महीने के कार्यकाल में नौ हजार करोड़ रुपये ऋण ले चुकी है। इस वित्त वर्ष में तीन हजार करोड़ से अधिक लोन लिया गया है। अब एक हजार.
