केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 के दौरान आई विनाश कारी बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मंजूर की है।
शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि “विधवा के पुनर्विवाह करने पर माता-पिता पारिवारिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं,” सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की 83 वर्षीय मां की सहायता करते हुए। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने भारत संघ को याचिकाकर्ता शंकरी.
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। 14 जून को मुख्य सचिव प्रभोध सक्सेना द्वारा जारी आदेश के तहत, कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों को उनके नियमित कार्यभार के अतिरिक्त अस्थायी रूप से अन्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय उन.
