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हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों, जिनमें बोर्ड, निगम और आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप-अध्यक्ष, साथ ही प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार शामिल हैं, को वर्तमान में दिए गए ‘कैबिनेट रैंक’ का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया है। ये भी पढ़ेंः- Kerala Election: आम आदमी.
