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Tag: Karnataka High Court

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Karnataka High Court ने हत्या के 44 साल पुराने मामले को किया खारिज

बेंगलुरु : Karnataka High Court ने 44 साल पहले तत्कालीन अविभाजित दक्षिण कन्नड़ जिले में दर्ज हत्या के एक मामले में 68 वर्षीय बेंगलुरु निवासी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि इतने लंबे समय बाद दोष साबित करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आरोपी का बरी.

रेणुकास्वामी हत्याकांड : कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को दी जमानत

बेंगलुरु: रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन और उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन के साथ नागराजू

कर्नाटक हाईकोर्ट से Siddaramaiah को झटका, जानें क्यों मुडा घोटाले में फंसे सीएम

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट से मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए/मुडा) भूमि घोटाले मामले में राज्यपाल की ओर से दिए गए अभियोजन आदेश पर सवाल उठाने वाली सीएम की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यपाल.

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिंदी फिल्म मैदान की स्क्रीनिंग की दी अनुमति

शुरुआत में निषेधाज्ञा फिल्म के निर्माताओं, बेव्यू प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कथित कॉपीराइट उल्लंघन के दावों के कारण दी गई थी।

न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया को कर्नाटक उच्च न्यायालय

Karnataka High Court ने चीनी लिंक वाली कंपनी का टेंडर रद्द किया, कहा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि’

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा को जनहित से ऊपर बताते हुए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा एक चीनी कंपनी से संबंध रखने वाली एक निजी कंपनी को दिए गए टेंडर को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, ‘सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण की उचित प्रक्रिया का पालन किए.

सेवानिवृत्त होने के एक दिन पहले भी सरकारी कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे वित्तीय लाभ लेने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त क्यों न हो रहे हों। सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि. (केपीटीसीएल) की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कंपनी ने याचिका में.
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