Last Updated: November 6, 2026

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मान सरकार द्वारा सबसे बड़े सीवरेज सफाई अभियान की शुरुआत

मान सरकार की ऐतिहासिक पहलः पंजाब के 40 लाख गरीब-दलित-पिछड़े वर्ग के परिवारों को मुफ्त राशन किट मिलनी शुरू

किट में 2 किलो चने की दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी, 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा:  सीएम भगवंत मान संगरूर: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज संगरूर जिले के गांव भलवान से गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को पौष्टिक खुराक उपलब्ध करवाने के लिए राशन किट वितरित करके ‘मेरी रसोई’.

मान सरकार किसी को भी पंजाब में आतंक फैलाने या इसके सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने की इजाजत नहीं देगी: Harpal Singh Cheema

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज अमृतसर के खासा इलाके और जालंधर के बीएसएफ चौंक में हुए विस्फोटों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें आतंक फैलाने और पंजाब की मेहनत से कमाई गई शांति तथा सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की जानबूझकर की गई कोशिश.

पंजाब का युद्ध नशेयां विरुद्ध: मान सरकार के अधीन कार्रवाई तेज, एनडीपीएस मामलों में 40% वृद्धि, जब्तियों में बड़ा उछाल

War on Drugs: पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के प्रभावी, तेज और ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि नशों के खिलाफ कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, नशा तस्करी नेटवर्क को बड़े स्तर पर कमजोर किया गया है और.

मान सरकार बेअदबी के खिलाफ लाई सबसे सख्त कानून, इंसाफ सुनिश्चित करने के लिए उम्रकैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना: हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़: आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पेश किए गए “जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल” के समर्थन में बोलते हुए, वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने ‘बेअदबी’ के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संशोधन लाने पर मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस संशोधन को भगवंत.

मान सरकार सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव के लिए PRTC और PUNBUS में 1,265 बसें करेगी शामिल: Harpal Cheema

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें.

पंजाब की मान सरकार ने बेअदबी कानून में संशोधन को दी मंजूरी

‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ में बेअदबी रोकने और पवित्रता बनाए रखने के लिए उम्रकैद समेत कड़ी सज़ाओं का प्रावधान चंडीगढ़:  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज ‘जागत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ में सख्त संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के.

भगवंत मान सरकार ने किया रिकॉर्ड कायम; पंजाब के इतिहास में पहली बार सिर्फ 4 सालों में 65,264 सरकारी नौकरियां दी गईं

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ‘शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल’ श्रृंखला के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य क्षेत्रों में आप सरकार की कारगुजारी पर प्रकाश डालते हुये अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए इसे पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव.

इलाज के खर्च के कारण कोई परिवार न हो परेशान, मान सरकार घर-घर पहुंचा रही स्वास्थ्य की गारंटी: डॉ. बलबीर सिंह

चंडीगढ़: स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम पंक्ति तक पहुंच को और मज़बूत करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए अपने व्यापक आशा कार्यकर्ता नेटवर्क को सक्रिय किया है। इस अभियान के तहत 19,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता और.

मान सरकार ने नहरी पानी का उपयोग 21 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया : तरुनप्रीत सिंह सौंद

बरनाला : पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा है कि शहीद रहमत अली जैसे महान क्रांतिकारियों की बदौलत ही आज हम आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए 90 प्रतिशत कुर्बानियां पंजाबियों ने दी हैं और गदर आंदोलन के योद्धा रहमत.

मान सरकार की अगुवाई में ‘ए.आई क्रांति’ किसानों की आय बढ़ाकर पंजाब के भविष्य को सुरक्षित करेगी

लुधियाना: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को पंजाब की खेती के लिए अगला निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पारंपरिक खेती अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी है और इससे अब किसानों की आय को बनाए रखना संभव नहीं है। खेती में तकनीकी हस्तक्षेप के पक्ष में मजबूत दलील देते.

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