भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना तीन दिसंबर को होने वाली है, मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्र में मोबाइल और कैलकुलेटर ले जाने को प्रतिबंधित किया है। आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने गुरुवार को प्रदेश.
नेशनल डेस्क: मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों की जिंदगी को जहां आसान बनाया है वहीं यह आजकल मुसीबत भी बनता जा रहा है। इंटरनेट के जरिए ठगी की मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम में तेजी आई है। ठग इसके जरिए कई लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं जिससे आम लोगों की मेहनत.
सैन फ्रांसिस्को: मेटा ने अपने सोशल वर्चुअल रियलिटी (वीआर) ऐप होराइजन वल्र्ड्स को कुछ यूजर्स के लिए अर्ली एक्सेस में वेब और मोबाइल पर लाने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपना पहला मेटा होराइजन वल्र्ड मोबाइल और वेब पर अर्ली एक्सेस में शुरू कर दिया है, जिसमें और भी एक्सपीरियंस जुड़ने.
इंफालः मणिपुर सरकार ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति दी है। गृह आयुक्त टी रंजीत ने सोमवार को सूची जारी की जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, प्रशासनिक सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ कमांडेंट स्तर तक के अधिकारी.
नई दिल्ली: रिलायंस जियो और एयरटेल की बदौलत 5जी रिलीज स्पीड पकड़ रहा है। भारत ने जनवरी के महीने में वैश्विक स्तर पर औसत मोबाइल स्पीड में 10 स्थानों की छलांग लगाई, जिसके बाद यह दिसंबर में 79वें स्थान से 69वें स्थान पर पहुंच गया। सोमवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।.
नई दिल्ली: लगभग 32 प्रतिशत मोबाइल सेवा ग्राहकों के पास 4जी/5जी सेवाओं के लिए भुगतान करने के बावजूद अपने दिन के अधिकांश समय के लिए कवरेज नहीं है और सर्वेक्षण में शामिल 69 प्रतिशत लोगों को कॉल कनेक्शन और ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.
नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (एफएआईएफए), एक गैर-लाभकारी संगठन है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में वाणिज्यिक फसलों के लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों के कारण का प्रतिनिधित्व करता है। इसने सरकार से सिगरेट की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए शुल्क कम करने की अपील की है। एफएआईएफए.
