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नई दिल्ली : Central government मार्च 2026 तक करीब 2.2 करोड़ स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना पर काम कर रही है। पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय सचिव विवेक भारद्वाज के अनुसार, सरकार का लक्ष्य भारत में संपत्तियों को मान्य करने और ग्रामीणों को लोन के बदले उनकी संपत्ति इस्तेमाल करने में मदद करना.
