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इसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ बेहतर कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरेल पॉलिसीज के अलावा जीबीसी के चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश अब देश की छठवीं नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।