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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने जेलों में कट्टरपंथ को एक गंभीर चुनौती बताया है तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के वास्ते त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक पत्र में गृह मंत्रालय.
