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'ईज़ी जमाबंदी पोर्टल' राज्य के लोगों को 'व्हाट्सएप ते जमाबंदी' (व्हाट्सएप के जरिए जमाबंदी पाना), ऑनलाइन 'इंतकाल' (म्यूटेशन) सेवा, 'रपट' एंट्री और 'फर्द बदर' (ज़मीन के रिकॉर्ड में सुधार) जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।

पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में गठित पंजाब सड़क सुरक्षा बल ने राज्य के हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने श्री बाबा लाल जी की जयंती के अवसर पर 20 जनवरी (मंगलवार) को गुरदासपुर जिले में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में कार्मिक विभाग (कार्मिक-III शाखा) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, गुरदासपुर जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड/निगम और सरकारी शिक्षण संस्थान उस दिन.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य की छोड़ी गई नहरों और जलधाराओं को फिर से जीवित करने में बड़े पैमाने पर काम कर रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने अमृतसर दौरे के दूसरे दिन सीमावर्ती इलाके अजनाला को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।

India Pakistan border: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री से की गई मुलाकात में पंजाब से जुड़े कई अहम और संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज रविवार को अमृतसर जिले के मजीठा क्षेत्र के दौरे पर हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उनकी सरकार की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार है।

चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आशीर्वाद योजना के तहत ₹31.78 करोड़ जारी किए हैं, जिससे राज्य के 12 जिलों में 6,231 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है। डॉ. बलजीत कौर ने.

चंडीगढ़: आधुनिक और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में अपने निर्णायक कदम जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी बस सेवाओं में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद को मंजूरी देकर सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह पहल नागरिकों के.