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पंजाब मानव अधिकार आयोग को सुचारू कामकाज के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाने की मांग पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। आयोग वर्तमान में चंडीगढ़ के मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी सुन रहा है ऐसे में प्रशासन को निर्देश जारी.
