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सरकारी सेवाओं के प्रति डाक्टरों के घटते रुझान का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश पर तीन डॉक्टरों की एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा नौकरी छोड़ने और नए चयनित डॉक्टरों के ज्वाइन नहीं.