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शिमलाः मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बोह में बादल फटने की घटना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बोह में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया तथा वहां ठहराए गए प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर.

मुख्यमंत्री ने विदेश से एमबीबीएस करने वाले स्नातकों की इंटर्नशिप अवधि एक वर्ष करने के निर्देश दिए

हिमाचलः कुल्लू जिला राजपूत संघ एवं प्रदेश राजपूत महासभा के प्रदेश व्यापी आह्वान के अंतर्गत तीसा विद्यालय नाटक प्रस्तुति प्रकरण में जाति विशेष के लोगों द्वारा स्कूल प्रबंधन व अध्यापकों के विरुद्ध नाजायज कार्रवाई करने के लिए अनुचित दबाव बनाने के विरोध में कुल्लू में बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष.

सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का विश्वास तोड़ा, भाजपा हर वर्ग के साथ मजबूती से खड़ी : राकेश जमवाल

कांग्रेस सरकार ने भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करने को बना लिया राजनीतिक हथियार : राकेश जमवाल

शिमला: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रदेश की जनता का स्पष्ट जनादेश बताते हुए कहा कि यह परिणाम साबित करता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू.

शिमलाः मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं तकनीकी शिक्षा विभाग के ‘तकनीकी रोजगार सेतु’ पोर्टल का शुभारंभ किया। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य छात्रों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और रोजगारदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी.

साढ़े चार साल में वादाखिलाफी, भ्रष्टाचार और कुशासन का नया रिकॉर्ड बना गई कांग्रेस सरकार: बिक्रम ठाकुर

हिमाचलः अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, जिला कमेटी कुल्लू ने जिला क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) की भारी कमी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार से तत्काल स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। समिति की जिला अध्यक्ष ममता नेगी ने जारी बयान में कहा कि जिला क्षेत्रीय.

हिमाचल डेस्कः प्रदेश सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, एसीएस और उपायुक्तों का वेतन छह माह के लिए स्थगित करने का फैसला तीन माह में ही वापस ले लिया। अब इन्हें जुलाई में अप्रैल, मई और जून के एरियर के साथ पूरा वेतन दिया जाएगा। यह निर्णय रविवार को सचिवालय में हुई वित्त विभाग की.