Last Updated: November 4, 2026

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Tag: Supreme court

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अंतर्गत आएगा Supreme Court, PM Modi ने की इस पहल की सराहना

नई दिल्ली : भारत का सर्वोच्च न्यायालय अब राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अंतर्गत आएगा। एनजेडीजी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो जिला और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का डेटाबेस है। अब से सुप्रीम कोर्ट भी इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा जिससे लोगों को लंबित मामलों पर नज़र रखने.

Supreme Court का रियल टाइम डेटा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पर होगा प्रतिबिंबित : DY Chandrachud

नई दिल्लीः भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का विवरण राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर दैनिक रियल टाइम के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा, कि ‘एक बटन के एक क्लिक पर, आप मामलों की संस्था, निपटान और लंबित मामलों से संबंधित.

बडगाम में पीड़ित भूस्वामियों ने निरस्त कानून के मुताबिक मुआवजा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बडगाम जिले के भूस्वामियों द्वारा दायर एक याचिका के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया, जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन्हें मुआवजा देने के सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिसे अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद रद्द कर दिया गया था। बडगाम के.

Supreme Court ने Satyendar Jain की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति एएस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने.

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसके साथ ही नए प्रस्तावित.

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि औपनिवेशिक काल के राजद्रोह के दंडात्मक प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए ताकि कम से कम पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को अधिसूचित किया जा सके, जिसके पास पर्याप्त ताकत हो। सुनवाई.

2020 दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए की स्थगित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसे 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ.

2013 बलात्कार मामला : Supreme Court ने Asaram Bapu की जमानत याचिका पर विचार करने से किया इनकार

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों की कस्टडी मांग रही बुआ की याचिका पर सुनवाई टाली

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद की बहन की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उसने अपने दो नाबालिग बेटों की कस्टडी की मांग की है, जो पिछले छह महीने से प्रयागराज के राजरूपपुर स्थित बाल संरक्षण गृह में बंद हैं। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार.

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