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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक कमेटी बनाई और भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पक्का करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कीं। जस्टिस जे बी पारदीवाला की बेंच के फैसले में कहा गया है कि यह कमेटी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन हेड करेंगी, जेंडर.
