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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों से संबंधित एसआरओ 43 के तहत लंबित दो हजार नियुक्ति मामलों को निपटाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह एक बड़ा फैसला है जिससे इन दो हजार युवाओं को राहत मिलेगी जिनकी एसआरओ 43 के तहत नियुक्तियों को अब मंजूरी.
