-
नई दिल्ली: केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसमें एक शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह निर्णय देंगे कि जमात-ए-इस्लामी, जम्मू और कश्मीर (जेईआई) को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। “जमात-ए-इस्लामी,.
