Last Updated: November 3, 2026

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खनौरी-शंभू बॉर्डर पर होगी महिलाओं की महापंचायत: किसान कल करेंगे बड़ा ऐलान

March 8, 2025

खनौरी-शंभू बॉर्डर पर होगी महिलाओं की महापंचायत: किसान कल करेंगे बड़ा ऐलान

शंभू: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दातासिंहवाला-खनौरी और शंभू मोर्चा में हजारों महिला किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर महापंचायत में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन, नेतृत्व और संबोधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया गया।

सभा के दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने घोषणा की कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक 9 मार्च को होगी, जिसके बाद एक बड़ा फैसला घोषित किया जाएगा।

खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन एक साल से ज़्यादा समय से चल रहा है, जिसमें महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कई महिला किसान नेता सरकार के साथ बातचीत में भी शामिल हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने फ़सल की अनुचित कीमतों के कारण किसानों पर बढ़ते क़र्ज़ पर चिंता जताई, जिसके कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जगजीत सिंह दल्लेवाल खेती और ज़मीन के भविष्य की रक्षा के लिए 103 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मज़दूर मोर्चा ने फिर से पुष्टि की कि जब तक उनकी माँगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक विरोध जारी रहेगा।

किसान नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं समाज का 50% हिस्सा हैं और उनकी भागीदारी से कोई भी आंदोलन सफल होता है। महिला वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मांगें नई नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं हैं।

पंधेर ने माना कि किसान आंदोलन (2.0) को अब एक साल हो गया है, किसान हर त्यौहार शंभू बॉर्डर पर मना रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि आंदोलन की सफलता के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की वार्ता 19 मार्च को होनी है। इससे पहले 14 फरवरी और 22 फरवरी को हुई बैठकें बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई थीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार आगे की चर्चा से पहले किसान यूनियनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की पुष्टि करेगी।

पंढेर ने 25 फरवरी को दिल्ली तक की प्रस्तावित मार्च को रद्द कर दिया था, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार के साथ 19 मार्च की बैठक में एमएसपी की कानूनी गारंटी और 13 अन्य मांगों पर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कल की बैठक में दिल्ली तक संभावित मार्च के बारे में निर्णय को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

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