वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट से पहले वित्त विभाग ने विभागों की लापरवाहियों को किया उजागर

चंडीगढ़: पंजाब की वित्तीय हालत सुधार की तरफ अग्रसर हो रही है। बजट में फालतू खर्च को रोकने व पाई-पाई बचाने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कमर कस ली है। भगवंत मान सरकार मार्च में अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। बजट से पहले कई विभागों की लापरवाही को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। कई मामलों में सरकार की ओर से दिए गए कर्जों की वापसी नहीं हो रही है जिसके चलते वित्त विभाग के लिए राज्य की सही वित्तीय तस्वीर का जायजा लगाना असंभव हो रहा है। इसलिए वित्त विभाग ने अब सभी विभागों को वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान के प्रस्ताव भेजने से पहले विभागों को बजट अनुमान तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

वित्त मंत्री चीमा द्वारा बजट को बैलेंस करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और जो पुराने समय में खामियां रह गई हैं, उनको अब वह सुधारने में लगे हुए हैं। मंथन के दौरान उनके सामने कई मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्री चीमा ने साफ कर दिया है कि इस बार वित्तीय घाटा 3 फीसदी से कम रहने का अनुमान है और इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। दिसंबर तक सरकार की आमदन में पिछले साल के मुकाबले 13000 करोड़ की अधिक आमदन हुई है। ऐसे में वित्त मंत्री और भी कई सुधार करने लगे हुए हैं, जिससे सरकार की वित्तीय हालत पटड़ी पर आ जाए। प्राइवेट बिल्डिंगों के किराये के बजट में नहीं रखे जाएंगे पैसे : वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि जो भी सरकारी दफ्तर प्राइवेट इमारतों में शिफ्ट हैं, वह अपने विभाग के संबंधित भवनों में शिफ्ट किया जाए। जिन विभागों के पास अपने भवन नहीं है, उनको दूसरे विभागों के भवनों में अगर वहां जगह उपलब्ध है, वहां शिफ्ट कर दिया जाए। किसी भी विभाग को बिल्डिंग के किराये की अदायगी के लिए फंड उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। साल 2023-24 के बजट अनुमान संबंधी भेजे गए प्रस्ताव में किसी भी प्राइवेट इमारत का किराया शामिल न किया जाए।