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इंदौर: मध्यप्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में चल रही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान राज्य के प्रति लोगों की चाहत खास तौर पर नजर आ रही है। यहां आए निवेशक तो निवेश करने को तैयार हैं ही, साथ में अफसरों को भी यह राज्य खास तौर पर रास आ रहा है। यहां का वातावरण, उपलब्ध सुविधाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र है। राज्य में आए निवेश सरकार की ओर से किए जा रहे वादों और यहां उपलब्ध बिजली, पानी से लेकर परिवहन की सुविधाएं सभी को लुभावने वाली है।
जीआईएस में हिस्सा लेने पहुंचे निवेषकों ने राज्य में निवेष करने में खास दिलचस्पी दिखाई है। अडानी समूह की प्रदेश में खनिज, ऊर्जा, कृषि, नवकरणीय ऊर्जा और कोयले के क्षेत्र में 60 हजार करोड़ के निवेश की योजना है।डालमिया भारत समूह के पुनीत डालमिया ने प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाने तथा स्वस्थ कार्बन साइकल विकसित करने के लिए प्रदेश के वेस्ट लैंड पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रस्ताव रखा।गोदरेज इंडस्ट्री के नादिर गोदरेज ने प्रदेश में बढ़ रहे शहरीकरण को देखते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की इच्छा व्यक्त की। इसके साथ ही एग्रो केमिकल उद्योग लगाने की योजना की जानकारी दी।
गोदरेज ने कहा कि उनका समूह मालनपुर स्थित इकाई का विस्तार कर रहा है। समूह सीएसआर के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाएगा।गोदरेज इंडस्ट्री प्रदेश में बढ़ रहे शहरीकरण को देखते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश तैयार है, इसके साथ ही एग्रो केमिकल उद्योग लगाने की योजना बनाई है। गोदरेज समूह मालनपुर स्थित इकाई का विस्तार कर रहा है।टाटा इंटरनेशनल भी प्रदेश में गतिविधियों का विस्तार करेगा।
प्रदेश में समूह अपने रिटेल आउटलेट जूडियो की संख्या भी बढ़ाएगा। आईटीसी ग्रुप द्वारा प्रदेश में आईटीसी द्वारा 300 एफपीओ संचालित किए जा रहे हैं। इनका विस्तार कर 1000 एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य है, इसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज दंडोतिया की उपस्थिति में 16 हजार करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षरित किये गये। इनमें से एक हजार करोड़ रुपए का एमओयू आरईसी एवं रम्स के मध्य और 15 हजार करोड़ का पीएमसीएल एवं आरईसी के मध्य हुआ।
इन्वेस्टर्स समिट के दौरान तारापुर जिला नीमच के नांदना प्रिंट एवं जोबट जिला अलीराजपुर की पंजादरी को जीआई टैगिंग प्रदान करने के प्रस्ताव पर टेक्सटाईल कमेटी भारत सरकार और मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा हस्ताक्षर किये गये। साथ ही प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुके रिटेल चाय आउटलेट ‘चाय सुट्टा बार’ और प्रजापति समाज के मध्य अनुबंध किया गया। सुट्टा बार की ओर से अभिनव दुबे, पूरनलाल प्रजापति और हेमंत प्रजापति ने हस्ताक्षर किये।एक तरफ जहां निवेशक राज्य में आने को उत्साहित है, वहीं अफसर भी यहां की खूबसूरती और वातावरण से प्रभावित हैं।
यही कारण है कि केंद्रीय सचिव रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज अलका उपाध्याय कहती है कि मैं दिल्ली नहीं मध्यप्रदेश में रहना चाहूंगी क्योंकि यहां प्रदूषण कम है, लेकिन अब यहां भी कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसे रोकना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना जरूरी है।
