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सियोलः दक्षिण कोरियाई सरकार ने सोमवार को जिम्मेदार जापानी फर्मों से सीधे भुगतान के बजाय सियोल समर्थित सार्वजनिक फाउंडेशन के माध्यम से जापान के युद्धकालीन बेगार पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। एक एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्री पार्क जिन द्वारा घोषित प्रस्ताव का उद्देश्य उन 15 कोरियाई लोगों को मुआवजा देने के मुद्दे को हल करना है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कठिन श्रम के लिए उन्हें जुटाने के आरोप में दो जापानी फर्मों के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीती थी।
2018 में, दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और निप्पॉन स्टील कॉर्प को उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया। राष्ट्रपति यून सुक-योल की प्रशासन योजना के तहत, आंतरिक मंत्रलय से संबद्ध फाउंडेशन फॉर विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड मोबिलाइजेशन, निजी क्षेत्र से स्वैच्छिक दान एकत्र करेगा। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह दक्षिण कोरियाई कंपनियों से दान मांगेगी, जो 1965 की द्विपक्षीय संधि से लाभान्वित हुईं।
