सरकार उज्जवल कल बनाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है: Manoj Sinha

उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु-पालन और डेयरी मंत्री पुरषोत्तम रूपाला

जम्मू: उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु-पालन और डेयरी मंत्री पुरषोत्तम रूपाला ने आज कश्मीर में 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी-सह-बीज मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्र म में कश्मीर की वाणिज्यिक साइलेज यूनिट, कृषि रेडियो और ग्रामीण इंटर्नशिप के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार के छात्र ग्रामीण अन्वेषण कार्यक्र म सहित विभिन्न कार्यों और कार्यक्र मों का उद्घाटन हुआ। अपने संबोधन में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू-कश्मीर के कृषि और संबद्ध क्षेत्र में बदलाव और नवाचार आधारित कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उप-राज्यपाल के नेतृत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए एक्वा पार्क की भी घोषणा की। उन्होंने पशुधन उत्पादन को बढ़ाने, आधुनिक मछली बाजार की स्थापना और केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय किसानों और पशुपालकों के लिए आजीविका के अधिक अवसर पैदा करने में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उप राज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास में उनके समर्थन और सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और जम्मू कश्मीर की क्षमता को खोलने में कश्मीर की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आने वाली पीढियिों के लिए एक उज्जवल कल बनाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रि यान्वयन एवं किसान क्रेडिट कार्ड की संतृप्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस साल जून तक, जम्मू-कश्मीर के हर घर तक नल का पानी पहुंच जाएगा। उप-राज्यपाल ने कहा, इसी तरह, कृषक समुदाय के लिए कृषि रेडियो का शुभारंभ कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाने में संचार की शक्ति की हमारी मान्यता को दर्शाता है। उन्होंने किसानों, गुज्जर-बक्करवाल, पहाड़ी और अन्य आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूटी प्रशासन के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत अधिकार अगले दो महीनों में शेष पात्र लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे।

हम सीजनल टीचर्स को भी बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उप-राज्यपाल ने कहा कि मौसमी शिक्षकों की कार्य अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की जाएगी। एक स्टार्ट-अप स्टूडियो का अनावरण किया गया और भारत में पशुचारण पर एक प्रकाशन भी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया। अल्का उपाध्याय, सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार, शैलेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन विभाग जम्मू-कश्मीर; प्रो. नजीर ए. गनई, उप-कुलपति एसकेयूएएसटी कश्मीर, भारत सरकार और यूटी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, किसान, कृषि-उद्यमी, नवप्रवर्तक, शोधकर्ता और छात्र उपस्थित थे।

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