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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कश्मीर विश्वविद्यालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को आपदा प्रतिरोधी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपराज्यपाल ने प्रभावी आपदा तैयारी तंत्र, सुरक्षित और लचीले जम्मू-कश्मीर के निर्माण के लिए यूटी प्रशासन के प्रयासों को साझा किया।
उन्होंने कहा,‘‘जम्मू-कश्मीर को आपदा प्रतिरोधी बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम केंद्र शासित प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, जम्मू-कश्मीर प्रशासन जीवन और आजीविका पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ती मौसम की घटनाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाएँ उन स्थानों पर हमला कर रही हैं, जिन्होंने पहले प्राकृतिक खतरों से विनाश नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रभावों को कम करने के लिए अपने दृष्टिकोण को प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रिया से सक्रिय रोकथाम और तैयारियों में बदलना होगा। उपराज्यपाल ने इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की थीम,‘लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना’में उजागर की गई चिंताओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।
उन्होंने कहा,‘‘हमारी प्राथमिकता प्रारंभिक चेतावनी, शीघ्र कार्रवाई, लचीले बुनियादी ढांचे और सभी हितधारकों द्वारा सहयोगात्मक कार्रवाई की प्रणाली को मजबूत करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कीमती जीवन न खोए। हमारा ध्यान लचीले विकास और त्वरित सुधार के लिए हाशिये पर मौजूद समुदायों की सुरक्षा पर होना चाहिए।’’ उन्होंने जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा की स्थिति में सूचना, आवश्यक सेवाओं और प्रारंभिक चेतावनी तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक मजबूत तंत्र पर एक ब्लू-प्रिंट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक पंचायत में आपदा प्रबंधन समिति गठित करने का भी सुझाव दिया।
समिति में युवा क्लबों, स्वयंसेवी संगठनों, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और आपदा मित्रों के सदस्य शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जन-भागीदारी तैयारियों और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोक निर्माण (आर एंड बी) विभाग के प्रमुख सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार ने जम्मू-कश्मीर में पीएमजीएसवाई के तहत पंजीकृत बर्फ निकासी उपकरणों और उपलब्धियों की वृद्धि पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कश्मीर संभाग में पीएमजीएसवाई के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपराज्यपाल द्वारा सात अन्य रिपोर्ट और दो पर्चे भी जारी किए गए।
