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नई दिल्ली: कार्गो टर्मिनलों की स्थापना में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, ‘गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)’ नीति शुरू की गई है, जिसमें गैर-रेलवे एजेंसियों द्वारा जीसीटी विकसित किए जा रहे हैं। 30 जून तक, देश भर में कुल 48 जीसीटीएस चालू किए गए हैं, जिनमें झारखंड में 05 जीसीटी (यानी पतरातू, सिंदरी, गोड्डा, पाकुड़ और थापरनगर में) शामिल हैं।
जीसीटी नीति के प्रावधानों के अनुसार, निजी पार्टियां/एजेंसियां/कंपनियां टर्मिनल स्थापित करने के लिए आगे आती हैं। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑपरेटरों से ‘सैद्धांतिक-अनुमोदन’ मिलने के चौबीस महीने के भीतर निर्माण पूरा करने की उम्मीद की जाती है।
जीसीटी नीति भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने में मदद करती है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसका रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। यह जानकारी रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
