2017 के पहले चयन आयोग थे सवालों के घेरे में: CM Yogi

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले चयन आयोग सवालों के घेरे में रहते थे वहीं युवाओं को आंदोलन करना पड़ता था। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा.

लखनऊ : समाजवादी पार्टी (सपा) का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले चयन आयोग सवालों के घेरे में रहते थे वहीं युवाओं को आंदोलन करना पड़ता था। मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने 13 से ज्यादा विभागों के चयनित हुए 795 अभ्यर्थियों को बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी या कार्मिक के लिये गर्व की बात है। ये मान्यता है कि जिस अधिकारी या कार्मिक ने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से कार्य कर लिए वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नये झंडे गाड़ सकता है। यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा इसलिए है क्योंकि यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है।

उन्होने कहा कि 2017 से पहले चयन प्रक्रिया के पारदर्शी न होने की वजह से युवाओं को धरना-प्रदर्शन और आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता था। भाई-भतीजावाद का बोलबाला था। पैसे का लेनदेन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बन कर जाती थी, जो योग्य नहीं होते थे उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता था। उन्होंने कहा कि आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने अपनी नौकरी के लिए इस सरकार के समय आवेदन किया, जिसमें पूरी ईमानदारी के साथ चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

योगी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पूरी पारदर्शी तरीके से सभी तक पहुंचना एक बड़ा दायित्व है। प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक शासन और जनमानस के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, शासन की छवि आम जनमानस के बीच उतनी ही अच्छी होती है। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता और पारदर्शी तरीके से मिलता हुआ दिखाई देता है।

उन्होने कहा ‘‘2017 मैं मैंने कहा था कि यदि किसी ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसको जेल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। उसे इस प्रकार की स्थिति में पहुंचाएंगे कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति शासन की सेवाओं में आने का सपना नहीं देख पाएगा। आज सरकार की कार्यपद्धति ने यूपी की छवि पर लगे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। विगत छह वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिल कर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। शासन और प्रशासन के कार्य से ही प्रदेश की धारणा बदलती है। जब आम जनमानस की धारणा बदली है तो देश और दुनिया में भी प्रदेश की छवि बदलने में समय नहीं लगता है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी से लगातार जोड़ रही है। सरकार पिछले छह वर्ष में साढ़े पांच लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। वहीं योगी 2.0 से अब तक की बात की जाए तो निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश सरकार 32 हजार 436 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित कर चुकी है।

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