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शिमला : सुखविंदर सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब सरकार बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें होंगी। विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों की तारीखें मुख्यमंत्री स्वयं तय करेंगे। बैठक में प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र की छ:-छ: प्राथमिकताओं को बजट में शामिल करने बारे चर्चा करेंगे। बजट सत्र फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में अपेक्षित है। इससे पहले विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें होंगी।
बैठकों में तय विधायक प्राथमिकताओं को सरकार नाबार्ड के वित्त पोषण के लिए भेजेगी। इन योजनाओं के आधार पर ही न सिर्फ बजट का आकार तय होना है, बल्कि विधान सभा क्षेत्रों के विकास का रोड मैप भी तैयार होता है। लिहाजा विधायक प्राथमिकता की बैठकों को अहम माना जाता है। बैठकों में विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र की पेयजल, ग्रामीण सड़कों व अधोसंरचना विकास की कुल छ: योजनाओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।
रोपवे निर्माण की योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार विधायक प्राथमिकता में शामिल कर सकती
पूर्व सरकार के वक्त विधानसभा में रोपवे प्रोजैक्टों को भी विधायक प्राथमिकता में शामिल करने बारे चर्चा प्रारंभ हुई थी। नाबार्ड ने पहले ही हिमाचल में मंडी जिला के बगलामुखी में एक रोपवे को वित्त पोषित किया है। मगर अब नई सरकार विधायक प्राथमिकताओं में रोपवे प्रोजैक्ट को शामिल करती है अथवा नहीं इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अलबत्ता सरकार की आगामी 5 सालों में हरेक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक रोपवे निर्माण की योजना है। माना जा रहा है कि प्रत्येक विधान सभा में रोपवे निर्माण की योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार इसे विधायक प्राथमिकता में शामिल कर सकती है।
