Last Updated: November 17, 2026

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मंडी में 44 ब्लैक स्पॉट सुधारे, सड़क सुरक्षा पर खर्च हुए 1.50 करोड़

November 17, 2026

मंडी में 44 ब्लैक स्पॉट सुधारे, सड़क सुरक्षा पर खर्च हुए 1.50 करोड़

Mandi Fixes 44 Accident-Prone Spots : मंडी। डीसी अपूर्व देवगन ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में 44 दुर्घटना संभावित स्थलों को सुधारने पर 150.86 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं, PM-RAHAT योजना के तहत 299 मामलों को मंजूरी मिली है। ब्लैक स्पॉट सुधार और सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए जिले को करीब 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि भी मिली है।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनवरी से अक्टूबर, 2026 के दौरान जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना प्रमुख कारणों में सामने आया है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों और उनके परिवारों की सहायता के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना राहत प्रणाली (PM- RAHAT) योजना पर विशेष चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिला मंडी में इस योजना के तहत अब तक 299 मामलों को स्वीकृति मिल चुकी है।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित परिवार को इस योजना का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने पर बल दिया ताकि दुर्घटना के समय आर्थिक और प्रशासनिक सहायता समय पर मिल सके। इसके लिए विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई, और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्रों) के सुधार पर डेढ़ करोड़ व्यय उन्होंने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा के तहत ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित कर उनका सुधार कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

जिले में अब तक ऐसे 44 स्पॉट्स को सफलतापूर्वक ठीक किया जा चुका है, जिस पर लगभग 150.86 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत जिले को लगभग 10 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है। इस धनराशि का उपयोग आगामी दिनों में ब्लैक स्पॉट्स के त्वरित सुधार और इंजीनियरिंग कार्यों जैसे कि सड़क चौड़ीकरण, क्रैश बैरियर की स्थापना और जंक्शन दृश्यता में सुधार के लिए किया जाएगा। इससे दुर्घटना- संभावित स्थानों पर हादसों को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

उपायुक्त ने पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, आम जनता से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि जिले को सुरक्षित और दुर्घटना-मुक्त बनाया जा सके।

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