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शिमला: मुख्यमंत्नी सुखिवंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है, फिर भी हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए सरकार सख्त फैसले लेगी। मुख्यमंत्नी विधान सभा में सोमवार से जारी बजट पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे। सुक्खू ने पहली बार सदन में यह दावा भी किया कि उनकी सरकार के 14 माह के कार्यकाल में किसी पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और सरकार का मूल मंत्न है कि प्रगति की राह में कोई भी पीछे न छूटे।
मुख्यमंत्नी ने कहा कि आपदा में भी भाजपा सरकार के साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र से हिमाचल को आपदा से निपटने के लिए कोई विशेष मदद नहीं मिली और जिस राशि को भाजपा मदद बता रही है, वह राज्य का हिस्सा और बजटीय सहायता है जो प्रदेश का अधिकार है। मुख्यमंत्नी के जवाब के बीच ही पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी बात रखने के लिए खड़े हो गए और बाद में पूरा विपक्ष उनके समर्थन में अपनी सीटों पर खड़ा हो गया। इस दौरान सदन में दोनों ओर से खूब शोरगुल और नारेबाजी हुई। बाद में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह कहते हुए वाकआउट का ऐलान किया कि मुख्यमंत्नी झूठ बोलकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा हम वाकआउट कर रहे हैं।
विपक्ष के वाक आउट के बाद मुख्यमंत्नी ने कहा कि अब प्रदेश के हित में फैसले, नीतियां व सख्त कानून बनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि बेशक इससे प्रदेशवासियों को कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है, मगर नतीजे सुखद होंगे। सुक्खू ने बजट अभिभाषण पर हुई चर्चा के जवाब में मैडिकल कालेजों व अस्पतालों में कार्य कर रहे सीनियर रेजीडेंट डाक्टरों के मानदेय को 33 हजार रु पए से बढ़ाकर 40 हजार, पैरा मल्टीपर्पज वर्कर्स के मानदेय में 500 रु पए की बढ़ोतरी, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और चुवाड़ी में जलशक्ति विभाग के नए डिवीजन खोलने, शिमला में 45 करोड़ रु पए की लागत से सर्कुलर रोड के चौड़ीकरण, शिमला में ही बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए डक्ट के निर्माण पर 25 करोड़ और शिमला के नवबहार से आईजीएमसी तक सुरंग का निर्माण इसी साल आरंभ करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्नी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही 2.37 लाख महिलाओं की पेंशन को 25 फरवरी से बढ़ाकर 1500 रु पए करने और इसी रोज से पूरे लाहौल-स्पीति जिले की महिलाओं को 1500 रु पए सम्मान राशि आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने का फैसला परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य में लेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में वायदे पांच साल के लिए किए हैं और इन सभी वादों को आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्नी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 17,636 पद भरने की प्रक्रि या पहली साल में शुरू कर दी है।
आगामी 5 सालों में सरकारी क्षेत्न में ही एक लाख से अधिक पद भरेगी। विपक्ष पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्नी ने कहा कि सरकार ने कोई भी फैसला राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर लिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के नए बजट में हर वर्ग को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बजट पर 20 घंटे चर्चा : विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि बजट पर 20 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई है। इसमें सत्ता पक्ष से 27 और विपक्ष से 25 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
