कांग्रेस राज में भू-माफिया के हौसले बुलंद, महिला ने प्रधानमंत्री से लगाई न्याय की गुहार : रणधीर शर्मा

November 12, 2026

शिमला। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने पालमपुर में आनंद शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी असील अली कुठियाला द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक महिला द्वारा अपनी जान-माल की सुरक्षा, पारिवारिक ट्रस्ट की संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे, मारपीट, वन संपदा के विनाश और पुलिस प्रशासन की कथित निष्क्रियता को लेकर देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाना हिमाचल प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

रणधीर शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक महिला, जो पिछले तीन वर्षों से पालमपुर में अपने पारिवारिक ट्रस्ट की संपत्ति की देखरेख कर रही है, स्वयं को असुरक्षित बताते हुए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करने को मजबूर हुई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक को स्थानीय पुलिस और प्रशासन से न्याय मिलने का भरोसा नहीं रह जाता, तो यह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न है।

कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप, मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल

रणधीर शर्मा ने कहा कि महिला ने अपने शिकायत पत्र में उदय सिंह भुल्लर पर ट्रस्ट की भूमि पर जबरन कब्जे के प्रयास, जेसीबी से रास्ता निकालने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने उदय सिंह भुल्लर को पालमपुर के कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल का रिश्तेदार भी बताया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का राजनीतिक संबंध होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन जब किसी सत्तारूढ़ दल के विधायक के रिश्तेदार का नाम इतने गंभीर आरोपों में सामने आए, तो सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे।

रणधीर शर्मा ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताएं कि क्या इस मामले में राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल की आशंका की स्वतंत्र जांच करवाई जाएगी? क्या पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा होगी? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जांच पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव न हो? उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को इस मामले में स्पष्ट और सार्वजनिक जवाब देना चाहिए।

100 से अधिक पेड़ों की कथित कटाई, वन विभाग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल

भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार 25 मई 2026 को ग्राम पंचायत दरोगनू के महाल मरेरी में लगभग 1287 कनाल भूमि से जुड़े विवाद के दौरान जेसीबी मशीन से रास्ता निकालने का प्रयास किया गया। महिला ने जंगल में आग लगाने और 100 से अधिक हरे पेड़ों की कथित अवैध कटाई का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि शिकायतकर्ता के अनुसार वन विभाग की रिपोर्ट में केवल तीन पेड़ों की कटाई दर्शाई गई है।

रणधीर शर्मा ने सवाल किया कि यदि महिला के पास व्यापक नुकसान के फोटो और वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उनकी स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करवाई जानी चाहिए? आखिर वन विभाग की रिपोर्ट और शिकायतकर्ता के आरोपों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? उन्होंने मांग की कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की स्वतंत्र टीम से मौके का निरीक्षण करवाया जाए और वन संपदा को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए।

महिला ने मारपीट और पुलिस पर दबाव बनाने के आरोप लगाए, सरकार जवाब दे

रणधीर शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज करने से प्रारंभिक इनकार, शिकायत के तथ्यों में कथित बदलाव तथा एक अन्य घटना में सुरक्षा प्रदान करने के बजाय मकान खाली करने का दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की सत्यता जांच से ही स्पष्ट होगी, लेकिन सरकार इन्हें सामान्य शिकायत बताकर नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि महिला ने पालमपुर न्यायालय से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त होने की बात भी कही है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का पालन हो तथा किसी भी पक्ष को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति न मिले।

मुख्यमंत्री बताएं, क्या यही आपका व्यवस्था परिवर्तन है?

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के दावे करती है, लेकिन पालमपुर से सामने आई इस शिकायत ने प्रशासन की जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का दायित्व केवल अपने नेताओं का बचाव करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और न्याय दिलाना है। यदि किसी महिला को अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंचना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री को स्वयं इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पहुंच या प्रभाव के आधार पर कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। चाहे आरोप किसी विधायक के रिश्तेदार पर हों या किसी सामान्य नागरिक पर, जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।

भाजपा ने की उच्चस्तरीय जांच और तत्काल सुरक्षा की मांग

रणधीर शर्मा ने मांग की कि प्रदेश सरकार शिकायतकर्ता की सुरक्षा संबंधी आशंकाओं का तत्काल आकलन कर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करवाए। साथ ही भूमि के राजस्व रिकॉर्ड, कथित अवैध रास्ता निर्माण, पेड़ों की कटाई, मारपीट की घटनाओं और पुलिस तथा वन विभाग की कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जांच स्थानीय प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए तथा जिन अधिकारियों या व्यक्तियों की लापरवाही अथवा संलिप्तता प्रमाणित हो, उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वह इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश देंगे? क्या महिला की शिकायतों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करेंगे? क्या वन विभाग की रिपोर्ट की दोबारा जांच करवाएंगे? और क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राजनीतिक संबंध के कारण जांच प्रभावित न हो?

रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू को अब भाषणों और सुशासन के दावों से आगे बढ़कर जवाब देना होगा। हिमाचल प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि एक महिला की सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े इतने गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच भी सुनिश्चित नहीं की जाती, तो कांग्रेस सरकार के व्यवस्था परिवर्तन के दावों पर जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा? भाजपा इस मामले में पीड़ित महिला की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने की मांग को पूरी मजबूती से उठाएगी।

यह प्रेस विज्ञप्ति शिकायतकर्ता के पत्र और बयान पर आधारित है। भूमि स्वामित्व, राजनीतिक संबंध, अवैध कब्जे, मारपीट, पेड़ों की कटाई और प्रशासनिक मिलीभगत संबंधी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इन्हें आरोप और जांच की मांग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

📍 Location: शिमला (शिमला)