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रामपुर बुशहर (मीनाक्षी) : हिमाचल प्रदेश शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में विभिन्न पंचायतों में जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भूस्खलन में भारी बरसात से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं और बागवानों के बगीचे नष्ट हो चुके हैं। ऐसा ही मामला 15/20 क्षेत्र की लबाना-सदाना पंचायत का सामने आया है। यहां पर कोट गांव को प्रशासन के कहने पर खाली करवा दिया गया हैं। इसके साथ लगते गांव कोठी, मौलगी, लबाना में भी कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर हालात ऐसे है की सुबह के समय जो चीज ऊपर दिख रही है कुछ समय बाद व नीचे आकर दिख रही हैं।
जानकारी देते हुए ग्राम पंचायत प्रधान सुशीला खन्ना ने बताया कि बीते दिनों हुई भारी बरसात के कारण उनकी पंचायत में भी भारी नुकसान हुआ हैं। उन्होंने बताया कि लबाना सदाना पंचायत का कोट गांव खाली करवा दिया गया है। यहां पर लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि यहां पर 20 से अधिक घरों को खाली करवाया हैं, जिसमें 70 के करीब लोग रहते थे। उन्हें अब मिडल स्कूल वह प्राइमरी स्कूल जूली में रखा गया है।
इसी के साथ माता का मंदिर में भी कुछ लोगों को ठहराया गया है। प्रधान ने बताया कि इनके खाने पीने की व्यवस्था पंचायत की ओर से की गई हैं। वहीं एसडीएम रामपुर द्वारा भी उन्हें बताया गया है कि अभी सड़कें बंद पड़ी हुई है ऐसे में वह खाने-पीने का इंतजाम करें जिसका खर्चा प्रशासन उठाएगा। प्रधान ने बताया कि जहां एक और लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कई बीघा भूमि भी नष्ट हुई है जिसमें फलदार सेब के पेड़, पौधे भी मौजूद थे।
वहीं मौके का मुआयना कर रहे राजस्व विभाग की और से लबाना सदाना पंचायत के पटवारी शिव खुराना ने बताया कि 20 के करीब मकानों को कोट गाँव में खाली करवा दिए गए हैं। इसके अलावा 4 मकान पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ लगते गाँव शींती में तीन घर, मौलगी में तीन घर व कोटी गाँव में 4 घरों को भी खतरा बना हुआ हैं। इन घरों के परिवारों को भी सुरक्षित स्थान पर शिफट करवा दिया गया हैं।
वहीं इसकी जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार रामपुर भीम सिंह नेगी ने बताया कि भारी बरसात के कारण कोर्ट गांव में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से गांव को खाली करवा कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि खाने-पीने और रहने की व्यवस्था पंचायत व प्रशासन द्वारा कर दी गई हैं।
