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जम्मू : पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए काम करने वाले एक पंजीकृत संगठन अखिल जम्मू-कश्मीर पंचायत सम्मेलन ने सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नौकरशाही पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के अधिकार और स्वायत्तता को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया गया। एक सौ से अधिक निर्वाचित पंचायत सदस्यों और पंचायत सम्मेलन के वरिष्ठ सदस्यों ने इसके अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर 200 करोड़ रुपये की वास्तव में उपलब्ध राशि को रद्द करने और वापस लेने के आदेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
यह राशि 14वें वित्त आयोग (एफसी) के तहत पंचायतों के लिए पेशकश की गयी थी। आंदोलनरत पीआरआई सदस्यों ने बताया कि लगभग दो महीने पहले 14वें एफसी के तहत धन को रद्द करने का एक समान आदेश जारी किया गया था, लेकिन बाद में ग्रामीण विकास विभाग ने निर्वाचित पंचायत सदस्यों की कड़ी आलोचना और निंदा के बाद आश्वासन दिया था कि यह उपलब्ध धन के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा तथा पंचायतों को 31 मार्च तक इन निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी एवं उन्हें ग्राम सभाओं की मंजूरी वाली पंचायतों में पूर्ण व शुरु किए गए विकास कार्यों के खिलाफ भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि उपराज्यपाल के आश्वासन के बावजूद पंचायत को 14वें एफसी के तहत 31 मार्च तक धन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, आरडीडी ने एक मार्च, 2023 को फिर से एक तानाशाही आदेश जारी किया है और जम्मू-कश्मीर बैंक को निर्देश जारी किया है कि वह पंचायतों को इन निधियों का उपयोग करने की अनुमति दें और इसके बजाय जम्मू-कश्मीर आरडीडी द्वारा बनाए गए 14वें एफसी पुरस्कार खाते में धन हस्तांतरित करें। सभी विरोध करने वाले पीआरआई सदस्यों ने केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बाबुओं को पंचायती राज अधिनियम के उल्लंघन और उल्लंघन को रोकने के लिए चेतावनी देने का आग्रह किया।
