Ratan Lal ने LG से की गर्मी में पानी के संकट को दूर करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाने की मांग

जम्मू: जम्मू और कश्मीर नैशनल कांफ्रैंस (जेकेएनसी) के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने मांग की है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को जल संकट को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई समग्र और बहुउद्देशीय परियोजनाएं लानी चाहिए। मंगलवार को जारी एक बयान में नैशनल कांफ्रैंस के.

जम्मू: जम्मू और कश्मीर नैशनल कांफ्रैंस (जेकेएनसी) के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने मांग की है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को जल संकट को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई समग्र और बहुउद्देशीय परियोजनाएं लानी चाहिए। मंगलवार को जारी एक बयान में नैशनल कांफ्रैंस के वरिष्ठ नेता ने जोर देकर कहा कि स्टॉप गैप व्यवस्था या अस्थायी समाधान के साथ आने से समस्या के मूल कारण का समाधान नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी उपायों को अपनाकर अगले सीजन में फिर से मुद्दा उठाया जा सकता है।

इसके अलावा इसमें हर साल भारी खर्च भी शामिल होता है। नैकां के प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू ने कहा कि ऐसी स्थिति में केवल समेकित परियोजनाएं ही पानी की समस्या को हमेशा के लिए हल कर सकती हैं और उन लोगों को बहुत जरूरी राहत प्रदान कर सकती हैं। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू, कठुआ और सांबा के कंडी क्षेत्रों में हर साल गर्मी के महीनों में लोगों को पानी और बिजली की समस्या के चलते अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। इन तीन जिलों में प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करना और राजमार्गों और सड़कों को अवरु द्ध करना एक आम बात हो गई है। नैशनल कांफ्रैंस के वरिष्ठ नेता ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लोगों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से चिनाब नदी जलापूर्ति योजना पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।

उन्होंने उपराज्यपाल से परिणामोन्मुखी उपायों को अभी शुरू करने का आग्रह किया क्योंकि गर्मियों में आगामी जल संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी करने का यह उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा कि लोगों की पानी और बिजली दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता है ताकि भविष्य में लोगों को इन मामलों में किसी संकट का सामना न करना पड़े। उल्लेखनीय है कि चिनाब नदी जलापूर्ति योजना जम्मू-कश्मीर की तत्कालीन नैशनल कांफ्रैंस सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे फंडिंग के लिए केंद्र को भी भेजा गया था।

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