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नई दिल्लीः भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 375 करोड़ रुपये की जब्ती की गई, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दक्षिणी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 288 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की हैं। चुनाव आयोग ने यह खुलासा 8 मई को प्रचार समाप्त होने के एक दिन बाद किया। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है और मतों की गिनती 13 मई को होगी। पोल पैनल के अनुसार, पिछले कुछ चुनावों से ‘प्रलोभन-मुक्त’ चुनावों पर इसका जोर जारी रहा है और कर्नाटक के चुनाव वाले राज्य में चुनाव खर्च की निगरानी के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।
2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में रिकॉर्ड की गई बरामदगी में 4.5 गुना की वृद्धि हुई है। इसने बताया कि कड़ी निगरानी, व्यापक निगरानी, पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय और अंतर-एजेंसी समन्वय ने इस बार कर्नाटक में चेकिंग फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन की जांच की है। पोल पैनल ने कहा कि उसने 147.46 करोड़ रुपये की नकदी और 83.66 करोड़ रुपये की शराब जब्त की है। इसने आगे कहा कि ड्रग्स की कीमत 23.6 करोड़ रुपये, कीमती धातुएं 96.6 करोड़ रुपये और 24.21 करोड़ रुपये की मुफ्त चीजें हैं।
चुनाव आयोग ने कहा, ‘‘2023 में, उसने कुल 375 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की, जो 2018 के विधानसभा चुनावों में 83.93 करोड़ रुपये की तुलना में 4.5 गुना अधिक है।’’ इसने कहा कि इसके अतिरिक्त, मार्च, 2023 के दूसरे सप्ताह में आयोग के दौरे की तारीख से चुनाव की घोषणा की तारीख तक, चुनाव वाले राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 83.78 करोड़ रुपये की जब्ती भी की गई। चुनाव आयोग ने कहा, ‘‘ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 288 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की है।’’
इसने यह भी कहा कि उल्लेखनीय बरामदगी में कोलार जिले के बंगारापेट एसी में 4.04 करोड़ रुपये की नकदी की जब्ती, हैदराबाद में अवैध रूप से अल्प्रोजोलम बनाने वाली लैब पर छापा मारना और एनसीबी द्वारा की गई ट्रेल मैपिंग, बीदर जिले में जब्त 100 किलोग्राम गांजा सहित सभी जिलों से भारी मात्र में शराब बरामद की गई है। ‘‘व्यय निगरानी की एक और उल्लेखनीय विशेषता मुफ्त उपहारों की भारी जब्ती रही है। कलबुर्गी, चिकमंगलूर और अन्य जिलों से साड़ियां और खाने के किट जब्त किए गए हैं। बैलहोंगल और कुनिगल और अन्य एसी से भारी मात्र में प्रेशर कुकर और रसोई के उपकरण भी जब्त किए गए।’’
पैनल ने 146 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया था और 81 विधानसभा क्षेत्रों को कड़ी निगरानी के लिए व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। आयोग ने 1 मई को कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सीमा चौकियों के माध्यम से कानून और व्यवस्था की स्थिति और अंतर-राज्य चौकसी की भी समीक्षा की थी। समीक्षा में इन सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों, डीजीपी, आबकारी आयुक्तों और प्रमुख प्रवर्तन एजेंसियों के क्षेत्रीय प्रमुखों ने भाग लिया। इस अवसर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीमावर्ती जिलों में विशेष रूप से 185 चेक पोस्टों की उचित मैनिंग और निगरानी पर जोर दिया था। आयोग ने कहा कि इस तरह की सीमा चौकियों से नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और मुफ्त सामान की जब्ती बाद में 70 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
