किसानों ने गणतंत्र दिवस पर पंजाब समेत देशभर में निकाला ट्रैक्टर मार्च, मांगें पूरी न होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष

देशभर के किसानों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की काल पर किसानों ने आज पंजाब समेत देशभर में करीब 500 स्थानों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोष मार्च निकाला। पंजाब करीब 100 जगहों पर किसानों ने टैक्ट्ररों पर सवार होकर सड़कों.

देशभर के किसानों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। किसानों के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की काल पर किसानों ने आज पंजाब समेत देशभर में करीब 500 स्थानों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोष मार्च निकाला। पंजाब करीब 100 जगहों पर किसानों ने टैक्ट्ररों पर सवार होकर सड़कों पर परेड की।

किसानों के ट्रैक्टर मार्ट के दौरान कई स्थानों पर लोगों को परेशानी भी हुई। सड़कों पर ट्रैक्टरों के दनदनाने से कई जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिली। किसानों नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए कुछ मांगों को पूरा करने की हामी भरी थी लेकिन अभी तक उन पर कोई फैसला नही हुआ है।

रोष मार्च निकालते किसान संगठन

समझौते से भाग रही केंद्र सरकार

संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि दिल्ली की सीमा पर सवा साल तक चले किसान आंदोलन को खत्म करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जो समझौते किए थे उनसे अब भाग रही है। किसान नेताओं ने कहा कि न को किसानों पर दर्ज केस वापस हुए हैं और न ही फसलों की MSP पर कोई ढंग का फैसला हुआ है।

इसके अलावा किसानों की मुख्य मांग यह है कि आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए थे उनके परिजनों में से एक को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही परिवार को मुआवजा दिया जाए। किसानों की मांग की कि सरकार बिजली बिल 2022 को वापस ले और किसानों के सिर पर जो करोड़ों रुपए कर्जा खड़ा गै उसे माफ करे।

13 को दिल्ली क कूच करें

देशभर के किसान एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की काल पर देश के विभिन्न राज्यों से किसान 13 फरवरी को अपने ट्रैक्टर ट्रैलियां लेकर देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे।

किसानों का आरोप है कि सरकार जानबूझ कर उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार वे यदि उनकी मांगें न मानी तो उव्हें दोबारा फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है।

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