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कैबिनेट सब कमेटी के आदेश के बावजूद दो महीने तक ऑफिसर्स कमेटी की बैठक नहीं हुई। इसके विरोध में कार्यालय कर्मियों ने कलम काट हड़ताल शुरू कर दी। वे लंबे समय से शिक्षा विभाग में सेवाएं नियमित करने और वेतन कटौती बंद करने की मांग कर रहे हैं। दिनांक 21.02.2024 राज्य की नौकरशाही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कैबिनेट सब-कमेटी के आदेशों को मानने से इनकार करती नजर आ रही है, जिसके विरोध में शिक्षा विभाग के कार्यालय कर्मचारी कलम काट हड़ताल पर चले गए आज।
कर्मचारी इस बात से नाराज थे कि कैबिनेट सब कमेटी के फैसले के बावजूद ऑफिसर्स कमेटी पिछले ढाई महीने से एक भी बैठक नहीं कर रही है। अगुओआ ने कहा कि मुख्यमंत्री की हरी कलम से शिक्षा विभाग के कार्यालय कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया गया और तीन मंत्रियों से बनी कैबिनेट उप समिति की मंजूरी के बावजूद शिक्षा विभाग के कार्यालय कर्मचारियों को नियमित आदेश नहीं मिला और ना ही कर्मचारियों की वेतन कटौती बंद हुई।
राज्य, सरकार और विभाग को चलाने के लिए दफ्तरी मुलाजिमों को सरकार की रीढ़ माना जाता है, लेकिन पंजाब का शिक्षा विभाग किसी भी पार्टी की सरकार हो, दफ्तरी मुलाजिमों के साथ भेदभाव कर रहा है। शिक्षा विभाग दफ्तरी मुलाजिमों को उनका बनता हक देने की बजाय हर बार भूल रहा है।मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और कैबिनेट सब कमेटी द्वारा शिक्षा विभाग के कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का फैसला लेने के बावजूद भी यह एक महीना हो गया।
कर्मचारियों को सुरक्षित करने का काम अमल में नहीं लाया गया। नेता ने कहा कि जब आप सरकार थी, तब शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ कई बैठकें कीं, लेकिन समय बर्बाद हो रहा था केवल विश्वास और निष्ठा पर। अगुआ ने कहा कि 22.11.2023 और 31.01.2024 को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक पंजाब भवन में हुई थी जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कर्मचारियों को ठीक करने पर सहमति व्यक्त की थी लेकिन 2 पारित होने के बाद भी एक माह से अधिक समय हो गया, कर्मचारियों को न तो नियमित आदेश मिले और न ही कर्मचारियों की वेतन कटौती हटाई गई।
सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा… अकाली दल और कांग्रेस सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की जवानी बर्बाद कर दी और अब आम आदमी पार्टी सरकार कच्चे कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद करने की तैयारी कर रही है… नेता कहा कि कार्यालय के अधिकांश कर्मचारियों का 5000 रुपये मासिक वेतन काटा जा रहा है, जो मंत्रियों द्वारा बार-बार किये गये वादे के बावजूद पूरा नहीं किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2019 से मध्याह्न भोजन कार्यालय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गयी है।
अगुओआ ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब, शिक्षा मंत्री पंजाब और कैबिनेट सब-कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद भी कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पूरे कार्यालय कर्मचारियों में रोष है। अगुओआ ने कहा कि अगर सरकार और विभाग ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी और भी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होकर मंत्रियों के आवासों को घेरेंगे और कमल छोड़ को आगे बढ़ाएंगे।
