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चंडीगढ़: राज्य के लोगों को पारदर्शी, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिबद्धता के बाद, राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ में सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने आज ई-आवास हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया, जिसे एनआईसी संबंधित सामान्य प्रशासन द्वारा पंजाब सिविल सचिवालय में विकसित किया गया है।
मुख्य सचिव जंजुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से चंडीगढ़ स्थित मकानों का आवंटन अब ऑनलाइन ही किया जाएगा। मेरिट के अनुसार सरकारी अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सरकारी आवास का आवंटन स्वत: हो जाएगा। इस व्यवस्था से किसी कर्मचारी को प्लॉट न मिलने पर कोई भी मकान अधिक समय तक खाली नहीं रहेगा।
जंजुआ ने आगे बताया कि पहले चरण में चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के विभिन्न श्रेणियों के 1156 सरकारी आवासों का आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में पंजाब पूल के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी आवासों का आवंटन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग और एनआईएस को चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय में आने वालों के लिए ऑनलाइन प्रवेश पास बनाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर काम करने के लिए कहा।
सामान्य प्रशासन सचिव कुमार राहुल ने कहा कि आवास के लिए आवेदन करने की जानकारी eawas.punjab.gov.in पर उपलब्ध होगी। सरकारी अधिकारी पोर्टल पर खाली मकानों की सूची चेक कर अपनी पसंद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एनआईएस के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उप महानिदेशक विवेक वर्मा ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से अब कर्मचारी घर बैठे ही आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे और आईएचआरएमएस के प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध है।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य लोगों में प्रमुख रूप से सामान्य प्रशासन के संयुक्त सचिव जगजीत सिंह, एनआईएस के सहायक राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी विक्रम जीत ग्रोवर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक अनुम कुमार जलाली और तकनीकी निदेशक नरिंदर सिंह शामिल थे।
