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चंडीगढ़ : भगवंत मान सरकार की पहल से केंद्र के साथ चावल मिल मालिकों का मसला सुलझ गया है। मिलर्स उनके द्वारा वितरित एफआरके चावल के सैंपल फेल होने से परेशान थे। उन्होंने भारत सरकार से वर्तमान परीक्षण तंत्र को संशोधित करने का आग्रह करने के लिए मान सरकार से संपर्क किया था। भारत सरकार और पंजाब सरकार के अधिकारियों के बीच दो दिनों तक व्यापक चर्चा हुई और समाधान निकाला गया। इस समाधान को अनौपचारिक रूप से कुछ यूनियन नेताओं के साथ साझा किया गया जो इस पर पूरी तरह सहमत थे।
भारत सरकार ने परीक्षण प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया और इसे अंतिम रूप देने से पहले मिल मालिकों से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया गया। वही यूनियन नेता जो मसौदे पर सहमत थे, उन्हें एहसास है कि यह कुछ और लाभ हासिल करने का एक अच्छा अवसर था। इन यूनियन नेताओं ने चावल मिलें स्थापित की हैं जो पूरा धान पाने के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इन मिलों को समय पर चालू नहीं किया। अब निजी लाभ के लिए वे राज्य सरकार से हड़ताल वापस लेने पर सहमत होने से पहले उनकी राइस मिलों को नियमित करने के लिए कह रहे हैं। यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि यूनियन नेता तरसेम सैनी और बिंटा ने हड़ताल वापस लेने की पूर्व शर्त के रूप में अपने डिफ़ॉल्ट को मंजूरी देने के लिए कुछ डिफॉल्टर राइस मिलर्स से बड़ी रकम भी ली है। आप सरकार, जो भ्रष्टाचार के ऐसे कदाचार के खिलाफ है, बकाएदारों को उपकृत करने से इनकार कर रही है।
