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जैसे ही 2026 का नया साल शुरू हुआ, देशभर की निगाहें मोदी सरकार के आगामी Union Budget 2026-27 पर टिकी हैं।

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू होगा। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कराधान को लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत.

नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने अमेजन पे (इंडिया) और हीरो फिनकॉर्प सहित 22 वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों का आधार संख्या के जरिये सत्यापन करने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये 22 कंपनियां अब अपने आधार नंबर का उपयोग करके ग्राहकों की पहचान और लाभार्थी मालिकों के विवरण को सत्यापित.

नयी दिल्ली: वित्त मंत्रलय ने निर्यात संवर्धन परिषदों से चालू वित्त वर्ष के निर्यात लक्षय़ों को पूरा करने की दिशा में काम करने और इसका विस्तृत खाका तैयार करने के लिए कहा है।निर्यातकों के अनुसार, देश के निर्यात संबंधी मुद्दों पर 24 अप्रैल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक.

नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और किस्मत के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और अलग-अलग दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ऐसे ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला किसी निश्चित परिणाम पर निर्भर है या उसकी प्रकृति सट्टेबाजी.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के उद्देश्य से एक मार्च से कर संग्रह सहित राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ व्यय की दैनिक निगरानी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार को संशोधित कर राजस्व अनुमानों को पूरा करने की उम्मीद है, लेकिन विनिवेश प्राप्तियों से 50,000.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने 22 फरवरी को आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की समीक्षा करने के लिए सरकारी बैंकों और चार निजी ऋणदाताओं के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। ईसीएलजीएस को कोविड-19 से प्रभावित कारोबार क्षेत्र की मदद के लिए शुरू किया गया था। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में ईसीएलजीएस और.