नई दिल्ली: जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कुछ संशोधनों पर सहमति बनी है। इससे 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। समूह कुछ लग्जरी वस्तुओं पर कर
नई दिल्ली: जीएसटी मुनाफा-रोधी व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी नहीं रहेगी। सरकार ने जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने से जुड़े उपबंध को समाप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2025 अधिसूचित की है। सरकार के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने एक और अधिसूचना में कहा कि साथ ही 1 अक्तूबर से मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों के.
नई दिल्ली: कर अधिकारियों ने जीएसटी के तहत करीब 10,700 फर्जी पंजीकरण का पता लगाया है, जिनमें 10,179 करोड़ रुपए की कर चोरी शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण पहले से ही 12 राज्यों.
नागपुर: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत को हरित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश में हाइब्रिड वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम
पानीपत: विजिलेंस टीम ने जीएसटी अधिकारी समेत एक सीए को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि पानीपत की किसी फैक्ट्री में जीएसटी अधिकारी रेड करने के लिए गए थे।
नई दिल्ली: ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो लिमिटेड को डिलीवरी शुल्क को लेकर 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी देनदारी का कारण बताओ नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में दावा किया कि वह राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी साझेदारों की ओर से.
चंडीगढ़ : जीएसटी (GST) संग्रह में आई वृद्धि को लेकर वित्त मंत्री हरपाल चीमा (Harpal Cheema) ने कहा कि राज्य ने नवंबर तक जीएसटी संग्रह में 16.61 फीसदी की वृद्धि हासिल की है। वहीं उत्पाद शुल्क से राजस्व में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 8 महीनों.
धार (मप्र)। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को आरोप लगाया कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों तथा अन्य नागरिकों को गंभीर रूप से परेशान किया है, इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिये होने वाले मतदान से पहले लोगों से उनकी पार्टी के वादों और उनके कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता का.
नयी दिल्ली: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आसूचना अधिकारियों ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है। वित्त मंत्रलय ने बुधवार को यह जानकारी दी।मंत्रलय ने एक बयान में कहा कि कर चोरी से निपटने के लिए जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) देश भर में.
