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जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता : मुकेश अग्निहोत्री

मंडी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मंडी जिला के विभिन्न स्थानों में उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी हैं। जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार यह दुकानें विकास खंड करसोग के गांव काओ (वार्ड नं.-01) ग्राम पंचायत काओ, विकास खण्ड सुन्दरनगर के गांव जनील (वार्ड नं.-05) ग्राम पंचायत जरल तथा गांव बलग (वार्ड नं.-03) ग्राम.

मंडी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान की ओर से आज यहां बताया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से इजराइल में होम बेस्ड केयरगिवर के रूप में रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुबंध अवधि 2 वर्ष रहेगी, जिसका आगे नवीनीकरण भी किया जा सकता है। जिला.

शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस आज एक राजनीतिक दल कम और पांच से अधिक गुटों का समूह ज्यादा बनकर रह गई है। कांग्रेस भवन से लेकर प्रदेश, जिला और खंड स्तर तक पार्टी खंड-खंड में विभाजित दिखाई दे.

शिक्षा मंत्री ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की

शिमलाः स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आज यहां मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के विरुद्ध हितधारकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल को नशा मुक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉ. शांडिल ने कहा कि.

Special meeting of the human rights organization : कुल्लू। कुल्लू-मनाली में नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन की विशेष बैठक आयोजित हुई, जिसमें मानवाधिकार एवं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में टीम की समस्याओं और चुनौतियों को सुनते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आम जनता की समस्याओं को प्रभावी.

कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति मुझे जनता की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती : सुधीर शर्मा

Jairam Thakur attacks the government : शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अधिकारियों की नियुक्तियों, एक्सटेंशन और सरकार की नीतियों को लेकर तीखा निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नए अधिकारियों को लेने से इनकार कर रही है, जबकि कुछ अधिकारियों को लगातार एक्सटेंशन दी जा.